संसदीय प्रणालीमा कानुन निर्माण गर्ने र पारित गर्ने काम संसद को हुने गर्दछ। तर राष्ट्रपति सो कानुन निर्माण प्रक्रियाको अभिन्न अंगको रुपमा रहने गर्दछ। संसदले पारित गरेको विधेयक लाइ कानुनको रुप दिने जिम्मेवारी राष्ट्रपति समक्ष रहेको हुन्छ। यो संगसंगै राष्ट्रपतिलाई कानुन निर्माण सम्बन्धि एउटा बिशेस अधिकार पनि दिइएको हुन्छ। यदि देशमा कुनै प्रकारको प्रतिकुल अवस्था सिर्जना भई संसदको कुनै एउटा सदन कारबाहीमा नभएको अथवा कुनै सदन भंग भएको अथवा संसद अधिबेशनको अन्त्य भएको बिशेस अवस्थामा कुनै कानुन तत्काल अपरिहार्य भएको खण्डमा राष्ट्रपतिले सो अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्रि मण्डलको सिफारिसमा कानुनको प्रस्ताव जारि गर्न सक्ने व्यबस्था रहेको छ र सो जारि गरिएको कानुनको प्रस्तावना लाइ अध्यादेश भनिन्छ।
नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश बारे व्यबस्था गरिएको छ। सो धारमा, संघीय संसदको दुवै सदनको अधिबेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केहि गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारि गर्न सक्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
सामान्यतया अध्यादेश कुनै नया कानुन र मौजुदा कानुनमा परिमार्जन आदिको लागी ल्याउन सकिन्छ। यसरि ल्याइएको अध्यादेश, यसको जारि पश्चात बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्ने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वत: निष्क्रिय हुने हुन्छ र यसका साथै राष्ट्रपति बाट भने जुनसुकै बखत खारेज हुन् सक्दछ। जारि अध्यादेश, जारि भएको ६० दिनसम्म पनि संघीय संसदबाट खारेजी र पारित केहि पनि नभएमा र राष्ट्रपति बाट पनि खारेज नभए सो समयावधि पश्चात आफै खारेज हुन्छ।
0 Comments