Financial Sector Reform Program in Nepal

 Financial Sector Reform Program in Nepal

सन् 1980 को दशकमा संसारभर प्रचलित वृहत अर्थिक अबधारणाहरुः (जस्तै विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण, र निजिकरण ) को प्रभाव संसारभर बढ्दै जाँदा नेपालको अर्थतन्‍त्रमा पनि त्यसको असर देखा पर्‍यो फलस्वरुप विकासका साझेदारहरु खास गरी World Bank र IMF को SAF: Structural Adjustment Facility र SAP:Structural Adjustment Program अन्‍तर्गत नेपालमा वित्तिय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम आरम्भ भयो ।

हाल सम्म भएका वित्तिय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई निम्न तिन चरणमा विभाजन गरी हेर्न सकिन्छः

     1.   प्रथम चरण (सन् 1984-1990 सम्म )

यस चरणमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भइ बैकिङ तथा वित्तीय सेवाको संख्या तथा दायरा फराकिलो पार्ने प्रयास भएको थियो ।

यस अन्तरगत भएका प्रमुख सुधारहरुलाई निम्‍न बुँदामा उल्लेख गर्न सकिन्छः

* सन् 1984 मा नेपालमा प्रथम पटक निजी क्षेत्रको बैंकको रुपमा नेपाल अरव बैंकको स्थापना,

* सन् 1985 मा नेपाली लगानीमा स्थापना भएको पहिलो बैंकको रुपमा नेपाल इन्भेटभेन्ट बैंकको स्थापना,

* सन् 1985 मा प्रथम पटक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आंशिक रुपमा निक्षेप तथा कर्जामा व्याज निर्धारण गर्ने अधिकार प्रदान गरीएको,

* नेपालमा पहिलो पटक वित्त कम्पनी ऐन,२०४२ जरी भई वित्तीय प्रणालीमा वित्त कम्पनीहरुको स्थापनाको आधार तयार भएको,

* सन् 1989 मा पुर्ण रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा तथा निक्षेपमा व्याज निर्धारण गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको,

     2.   द्वितिय चरण (सन् 1991-2000 सम्म)

* यस चरणमा World Bank र IMF को ESAF: Enhanced Structural Adjustment Facility अन्तरगत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्यामा अत्यधिक वृधि भइ वैंकिंग सेवा तथा सुविधाको दायरा फराकिलो भएको पाइन्छ।

* यस चरणमा भएका मुख्य सुधारहरुः

* वि.सं.२०४९ मा वित्त कम्पनी जारी भई पुँजी बजारमा वित्त कम्पनीको संख्या वृद्धि,

* वि.सं. २०५० मा धितोपत्र बोर्डको स्थापना भई वित्तीय सम्पत्तीको कारोवारमा वृद्धि

* प्रथम पटक वि.सं. २०५२ विकास बैंक ‌ऐन.२०५२ जारी भई वित्तीय प्रणालीमा विकास बैंकके स्थापना र विकास तिव्र भएको,

* वि.सं. २०४९ सालमा नागरीक लगानी कोषको स्थापना भई नागरीक लगानी कोषको स्थापना,

* ग्रामिण विकास बैंकको रुपमा पाँचैवटा विकास क्षेत्रमा ग्रामिण विकास बैंकको स्थापना गरी ग्रामिण क्षेत्रका जनताहरुलाई वित्तिय पहुच पुर्याउने कार्यमा सहयोग,

  3.   त्रितिय चरण (सन् 1991-2000 सम्म )

* यस चरण अन्‍तरगत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन.२०५८ जारी भई यसको प्रावधान अनुरुप र IMF तथा World Bank को PRGF: Proverty Reduction and Growth Facility अन्तरगत वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम भएको,

* नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनर संरचनाः NRB को भुमीकालाई प्रभावकारी पार्न यसको सुपरीवेक्षण तथा नियमनको लागी छुट्टै विभागको स्थापना गरी नियमन कार्यमा चुस्तता ल्याईएको,

* NRB मा नियमनको लागी पुर्ण रुपमा Computerized System लागु गरी नियमन क्षमतामा सुद्रिढिकरण गरीएको,

* राष्ट्र बैंकको जनसक्तिको क्षमता विकास अन्तरगत विभिन्‍न तालिम, छात्रवृति, अनुशन्धान तथा खोज जस्ता कुराहरुमा सुधार,

* नेपाल बैंक लिमिटेडको पुनरसंरचनाः नेपालको पहिलो बैंकको रुपमा ख्याति पाएको नेपाल बैंक लिमिटडको दुराअवस्थाः कम्जोर अवस्था लाई सुधार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले यसको व्यवस्थापनलाई हस्तक्षप गरी व्यवस्थापन करार मार्फत व्यवस्थापकीय सरधार गरेको,

* 60% हाराहारीमा रहेकको खराव कर्जालाई निजी बैंकहरुकै सरहनै नियन्त्रणमा ल्याएको,

* कुल संचित घाटा 9 अर्व रहेकोमा व्यवस्थापन करारको 2-3 वर्षमा नै खुद नाफामा लगि 15 वर्षको अवधिमा खुद नाफामा लगि

* राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुनरसंरचनाः नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन,2058 अनुसार यसको व्यवस्थापन करार मार्फत बैंक सञ्‍चालनको जिम्मा दिइएको,

* व्यवस्थापन करार पश्‍च्‍यात विभिन्‍न व्यवस्थापकीय सुधार गरी खराव कर्जा र सञ्‍चित घाटाको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आई निजि क्षेत्रको अग्रणी बैंक सरह नै नाफा आर्जन गर्ने स्तरमा पुर्‍याईएको,

* Over Staffing को समस्या सुधार गरी करीव 2300 को संख्यामा कर्मचारी सिमित गरेको,